Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
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निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। अब अदालत 24 अप्रैल को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश संजय मिश्र की बेंच में सोमवार को मसानजोर डैम को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका के याचिकाकर्ता गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हैं। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। अब अदालत 24 अप्रैल को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।
भाजपा ने मसानजोर डैम के पानी का इस्तेमाल और उससे उत्पादित होने वाली बिजली में भी झारखंड सरकार को वाजिब अधिकार की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि अगर मसानजोर डैम का विवाद खत्म हो जायेगा, तो झारखंड के संथाल परगना के कई जिलों में सिंचाई के पानी की समस्या खत्म हो सकती है।
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